UP Girl Students to Receive Free Scooty: How to Apply for 2025 Scheme

Free Scooty Scheme for Girl Students

• Rani Laxmi Bai Scooty Yojana

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2025-26 के लिए अपना बजट पेश किया है, जो लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का है। इस बजट में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने खासतौर पर सड़कों और रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया है, साथ ही छात्रों, महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाएं बनाई हैं। इस बार बजट में सबसे खास योजना लड़कियों के लिए है, जिसे "रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना" कहा जा रहा है। आइए, इस योजना और बजट में बाकी की प्रमुख बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

• UP Scooty Scheme 2025

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना (Rani Laxmi Bai Scooty Yojana 2025)

योगी सरकार ने इस बजट में लड़कियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए "रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना" शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य में पढ़ाई कर रही मेधावी छात्राओं को सरकार मुफ्त में स्कूटी देगी, ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए आसानी से कॉलेज जा सकें और किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार ने इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। हालांकि, फिलहाल इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही इसे स्पष्ट किया जाएगा।

• Eligibility for UP Free Scooty Scheme

• How to Apply for UP Scooty Scheme

☆ छ|त्र| उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए |

☆12वी में 75% प्रतिषत से ज्यादा आंख होने चाहिए |

☆ परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए |

•UP Free Scooty for Girls

शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। खासतौर पर सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों में नई तकनीक के साथ क्लासरूम और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा, स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक लैब बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

एक और बड़ी घोषणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिक्षा के लिए की गई है, जिसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इसके अलावा, डिप्लोमा के लिए प्रदेश में 184 संस्थानों में ट्रेनिंग दी जा रही है और 36 नए सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थान बनाने की योजना पर काम हो रहा है।

महिलाओं के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी बजट में कई योजनाएं लाई गई हैं। फिलहाल राज्य में 286 सरकारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ITI) चल रहे हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक सीटें युवाओं की ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से 47 आईटीआई संस्थान विशेष रूप से महिलाओं के लिए संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्रदेश में 12 ऐसे संस्थान भी हैं, जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए ही हैं।

साइंस पार्क और साइंस सिटी का विकास

सरकार ने इस बजट में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की योजना बनाई है। प्रदेश में साइंस पार्क, साइंस सिटी और प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। आगरा में साइंस सिटी के लिए 25 करोड़ रुपये और वाराणसी में साइंस सिटी और प्लेनेटेरियम के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है।

युवाओं के लिए अवसर

इस बजट में सरकार ने युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर देने पर भी जोर दिया है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स (आईटीआई) में ट्रेनिंग के लिए युवाओं को अधिक सीटें उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि उन्हें बेहतर तकनीकी शिक्षा दी जा सके और वे रोजगार के योग्य बन सकें। इसके साथ ही, सरकार ने राज्य में नई तकनीक को अपनाने और युवाओं को इसके लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से कई नई योजनाएं बनाई हैं।

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महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर

बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी, जिससे वे न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगी, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी। इसके अलावा, महिलाओं के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और नए रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।

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समापन

योगी सरकार का यह बजट राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सड़क और रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी को सुधारने से लेकर शिक्षा, विज्ञान, और महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करने तक, यह बजट राज्य के नागरिकों को नई उम्मीदें और अवसर प्रदान करता है। खासकर, छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और महिलाओं के लिए विशेष आईटीआई की स्थापना जैसे कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होंगे। इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है, जिससे राज्य के हर वर्ग को फायदा पहुंचेगा।