UGC to allow students to complete degrees in two and half years

The University Grants Commission (UGC) is planning to allow students to complete three-year degree courses in two and half years and four-year degrees in three years starting next academic year (2025-26).

The commission would allow students to study at a slow pace and complete three-year degrees in four years, UGC chairman M Jagadish Kumar announced in Chennai on Thursday.

“In the coming years, students who are capable can complete the degree programmes in a shorter duration. We anticipate that they can gain six months to one year,” Jagadish Kumar said.

He said, “Despite opting for a slow phase degree, if a student wants, he or she can still take a break from the course and come back later and complete as courses have multiple entry and exits.”

A committee headed by IIT Madras director V Kamakoti submitted the recommendations on accelerated and slow-paced degree to the UGC and it approved it on Wednesday.

Jagadish Kumar said detailed guidelines would be issued soon. 

यूजीसी ने की घोषणा: अब तीन वर्षीय डिग्री को दो साल छह महीने में किया जा सकेगा पूरा

चेन्नई: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत अब छात्रों को तीन साल की डिग्री को केवल दो साल छह महीने में पूरा करने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, चार साल की डिग्री को तीन साल में पूरा किया जा सकेगा। यह नई व्यवस्था अगले शैक्षणिक वर्ष (2025-26) से लागू होगी।

यूजीसी के चेयरमैन, एम. जगदीश कुमार ने गुरुवार को चेन्नई में बताया कि "आने वाले वर्षों में, जो छात्र अधिक क्षमतावान हैं, वे डिग्री कार्यक्रम को कम समय में पूरा कर सकेंगे। इससे उन्हें छह महीने से लेकर एक साल तक का समय बचाने का मौका मिलेगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के पास धीमी गति से पढ़ाई करने का विकल्प भी रहेगा, जिससे वे तीन साल की डिग्री को चार साल में भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, छात्र अगर बीच में ब्रेक लेना चाहें, तो वे कोर्स को रोककर बाद में पुनः शुरू कर सकते हैं। यह सुविधा बहु-प्रवेश और बहु-निकास व्यवस्था के तहत मिलेगी।

यह निर्णय आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कमकोटी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। यूजीसी ने बुधवार को इसे मंजूरी दी और जल्द ही इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।